संविधान: अर्थ, व्याख्या, ध्येय ,महत्व Constitution : Meaning, Definition, Aims, Importance
संविधानाचा अर्थ
संविधान हा कोणत्याही राष्ट्राचा सर्वोच्च कायदा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा संच असतो. तो राष्ट्राच्या प्रशासकीय, न्यायिक आणि विधिमंडळी व्यवस्थेचे मूलभूत ढाचे निर्धारित करतो. संविधान म्हणजे नागरिकांचे हक्क, कर्तव्ये आणि सरकारच्या अधिकारांची मर्यादा यांचे लेखी स्वरूपातील स्पष्ट व नियमबद्ध स्वरूप होय.
भारतीय संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनासमितीने हे संविधान तयार केले. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान असून त्यात 470 हून अधिक कलमे आणि 12 अनुसूची आहेत. संविधान निर्मितीमध्ये जवळपास तीन वर्षे आणि सुमारे 2 वर्षे 11 महिने लागले. विविध समाजघटकांचे हित आणि देशाची सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ध्यानात घेऊन हे संविधान तयार करण्यात आले.
संविधानाचे प्रमुख उद्दिष्ट नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय प्रदान करणे हे आहे. यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि सार्वभौमत्व यांसारखी तत्त्वे समाविष्ट आहेत. भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांची स्पष्ट संरचना यात दिली आहे. या संविधानामुळे भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात एकता आणि सहिष्णुता टिकून राहण्यास मदत झाली आहे.
संविधान नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान करते, जसे की स्वातंत्र्याचा हक्क, समतेचा हक्क, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क इत्यादी. त्याचबरोबर, मूलभूत कर्तव्ये आणि Directive
Principles of State Policy (राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वे) यांचा समावेश संविधानात केला आहे. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे शासनाला समाजवाद आणि लोककल्याणकारी धोरणे राबवता येतात.
संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, एका देशाच्या लोकशाही मूल्यांचा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधारस्तंभ आहे. हे संविधान केवळ सरकारी यंत्रणेपुरते मर्यादित नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनावरही त्याचा परिणाम होतो. भारतीय संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे, कारण त्यात वेळोवेळी गरजेनुसार सुधारणा (संविधान दुरुस्ती) करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार त्यात सुधारणा करून लोकशाही अधिक बळकट करता येते.
संविधान हे कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी आणि स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे असते. ते राष्ट्रीय एकात्मतेला मजबुती देत असते आणि नागरिकांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देते. त्यामुळे संविधानाचे पालन करणे आणि त्यानुसार कार्य करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
संविधानाच्या जगप्रसिद्ध विचारवंतांच्या व्याख्या व त्यांचे स्पष्टीकरण:
संविधान हा कोणत्याही देशाचा सर्वोच्च कायदा असून, तो शासनव्यवस्था, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये तसेच सरकारच्या अधिकारांची मर्यादा निश्चित करतो. विविध तत्त्वज्ञांनी संविधानाविषयी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. खाली विचारवंतांची संविधानाविषयी व्याख्या आणि त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे:
1. अरिस्टॉटल (Aristotle)
व्याख्या:
"A constitution is the arrangement
of magistracies in a state, especially the highest of all."
(संविधान म्हणजे राज्यातील अधिकारी व शासनसंस्थांचे नियमन करणारी यंत्रणा आहे.)
स्पष्टीकरण:
अरिस्टॉटलच्या मते, संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, ते राज्यव्यवस्थेतील विविध पदे, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या कशा प्रकारे ठरवल्या जातील, याचा आराखडा आहे. सर्वोच्च सत्ता कोणाकडे असेल, त्याचे नियमन कसे होईल आणि प्रशासनाची संरचना कशी असेल, हे संविधान ठरवते.
2. प्लेटो (Plato)
व्याख्या:
"A constitution is a system that
establishes justice and ensures the welfare of the people."
(संविधान म्हणजे न्याय प्रस्थापित करणारी व लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करणारी प्रणाली आहे.)
स्पष्टीकरण:
प्लेटोच्या मते, कोणतेही संविधान हे समाजात न्याय आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी असते. त्याने "तत्त्वज्ञ राजा" ही संकल्पना मांडली होती, जिथे शहाणे आणि न्यायप्रिय लोक शासन करतात. संविधानाच्या मदतीने शासन प्रजेसाठी कल्याणकारी निर्णय घेतो.
3. सीसेरो (Cicero)
व्याख्या:
"A constitution is a bond that
unites people through laws and governance."
(संविधान हे कायदे व प्रशासनाद्वारे लोकांना एकत्र बांधणारे माध्यम आहे.)
स्पष्टीकरण:
सीसेरोने संविधानाला एकत्र बांधणारा दुवा मानले आहे. कायद्यांमुळे लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचे कल्याण होते आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून सुव्यवस्था राखली जाते. संविधान लोकांना एकत्र ठेवून सामाजिक स्थैर्य निर्माण करते.
4. थॉमस हॉब्स (Thomas
Hobbes)
व्याख्या:
"A constitution is a social
contract that ensures order and prevents anarchy."
(संविधान हे एक सामाजिक करार आहे, जो सुव्यवस्था राखतो व अराजक टाळतो.)
स्पष्टीकरण:
हॉब्सच्या मते, मानव स्वभावतः स्वार्थी आहे आणि जर कोणताही नियम किंवा नियंत्रण नसेल, तर अराजक माजेल. त्यामुळे संविधान हा एक सामाजिक करार आहे, जो लोकांनी स्थिरतेसाठी स्वीकारलेला असतो. तो सरकारला सत्ता देतो आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करतो.
5. जॉन लॉक (John
Locke)
व्याख्या:
"A constitution must limit
government power and protect individual liberty."
(संविधानाने सरकारच्या अधिकारांना मर्यादा घालून नागरिकांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित करायला हवे.)
स्पष्टीकरण:
लॉकने संविधानाला स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे साधन मानले आहे. त्याच्या मते, संविधान सरकारच्या शक्तींवर बंधन घालून व्यक्तीस्वातंत्र्य सुनिश्चित करते. यामुळे नागरिकांना मनमानी राजसत्तेपासून संरक्षण मिळते आणि लोकशाही टिकून राहते.
6. माँतेस्क्यू (Montesquieu)
व्याख्या:
"A good constitution ensures the
separation of powers to maintain political liberty."
(चांगले संविधान राजकीय स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सत्तांचे विभाजन सुनिश्चित करते.)
स्पष्टीकरण:
माँतेस्क्यूच्या मते, संविधानाने कायद्याची अंमलबजावणी करणारी, न्याय देणारी आणि धोरणे ठरवणारी सत्ता वेगवेगळ्या अंगांमध्ये विभागली पाहिजे. सत्तांचे विभाजन (Separation
of Powers) असल्यास कोणत्याही एका घटकाकडे सर्वाधिकार राहणार नाहीत आणि लोकशाही व नागरिकांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील.
7. जीन-जॅक रूसो (Jean-Jacques
Rousseau)
व्याख्या:
"A constitution is the expression
of the general will of the people."
(संविधान म्हणजे लोकसत्तेचे प्रतिबिंब आहे.)
स्पष्टीकरण:
रुसोच्या मते, संविधान हे जनतेच्या इच्छेनुसार असले पाहिजे. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते, त्यामुळे सरकार आणि संविधान दोन्ही लोकांच्या हितासाठी कार्य करावे. लोकशाही ही लोकांच्या इच्छेवर आधारित असते आणि संविधान हे त्याचे लिखित स्वरूप असते.
8. जेम्स मॅडिसन (James
Madison)
व्याख्या:
"A well-constructed constitution
must control both the governed and the government."
(सुदृढ संविधानाने शासक आणि शासित दोघांवरही नियंत्रण ठेवले पाहिजे.)
स्पष्टीकरण:
मॅडिसनच्या मते, संविधान केवळ नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसते, तर सरकारलाही मर्यादा घालण्यासाठी असते. त्यामुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, याची खात्री संविधानाने द्यायला हवी.
9. अब्राहम लिंकन (Abraham
Lincoln)
व्याख्या:
"A constitution is the safeguard of
democracy, ensuring a government of the people, by the people, for the
people."
(संविधान लोकशाहीचे रक्षण करते आणि जनतेचे, जनतेसाठी, जनतेद्वारे शासन सुनिश्चित करते.)
स्पष्टीकरण:
लिंकनने संविधानाला लोकशाहीचे रक्षण करणारे साधन मानले आहे. सरकार हे जनतेकडून, जनतेसाठी, आणि जनतेच्या इच्छेनुसार चालले पाहिजे. संविधान लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करते आणि शासनाला लोकांसाठी जबाबदार बनवते.
10. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr.
B.R. Ambedkar)
व्याख्या:
"A constitution is not a mere
lawyer’s document; it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit
of the age."
(संविधान हे केवळ वकिलांसाठीचे दस्तऐवज नसून, ते जीवनाचे माध्यम आहे आणि त्याचा आत्मा काळाच्या गरजेनुसार विकसित होतो.)
स्पष्टीकरण:
डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, संविधान हे केवळ कायद्यांचा संग्रह नसून, ते समाजाच्या विकासासाठी आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असते. संविधान हा जिवंत दस्तऐवज असून, त्यात बदल करण्याची क्षमता असते. बदलत्या परिस्थितीनुसार संविधान अद्ययावत राहावे, ही त्यांची भूमिका होती.
वरील विचारवंतांनी संविधानाचे वेगवेगळे पैलू स्पष्ट केले आहेत. काहींनी ते सामाजिक करार मानले आहे, तर काहींनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहिले आहे. संविधान हे देशाच्या स्थैर्यासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी अनिवार्य आहे.
भारतीय संविधानाचे ध्येय:
भारतीय संविधान हे लोकशाही, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांसारख्या मूल्यांवर आधारित आहे. संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, ते भारतीय नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रशासनासाठी मूलभूत आराखडा प्रदान करते. भारतीय संविधानाचे ध्येय देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मार्गदर्शन करणे आहे.
1. सार्वभौमत्व आणि लोकशाहीचा पाया
भारतीय संविधानाचे मुख्य ध्येय भारताला एक सार्वभौम (Sovereign)
राष्ट्र म्हणून स्थापित करणे आहे. म्हणजेच, भारत कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या अधीन नाही आणि तो आपले निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकतो. तसेच, भारतीय संविधान लोकशाही प्रणालीला (Democracy)
मजबूत बनवते, जिथे सरकार लोकांच्या इच्छेनुसार चालते.
2. समाजवादी (Socialist)
राज्यव्यवस्था
भारतीय संविधान हे समाजवादाचे तत्त्व अंगीकारते, जे आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर करण्यास मदत करते. समाजवादी प्रणाली अंतर्गत, सरकारला गरिबांना मदत करण्यासाठी धोरणे तयार करता येतात. संपत्तीची योग्य रीतीने वाटणी होईल आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील, याची व्यवस्था संविधान करते.
3. धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
भारतीय संविधान कोणत्याही विशिष्ट धर्माला अधिकृत मानत नाही. प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा, त्याचा प्रचार करण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. संविधान धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव होऊ नये याची हमी देते. त्यामुळे भारतात सर्वधर्मसमभाव आणि धार्मिक सहिष्णुता कायम राहते.
4. सामाजिक न्याय आणि समता (Equality
& Social Justice)
भारतीय संविधानाचे एक महत्त्वाचे ध्येय म्हणजे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे. जात, लिंग, धर्म, भाषा किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर कोणालाही कमी लेखले जाऊ नये, यासाठी संविधान कटिबद्ध आहे. संविधानाने अस्पृश्यता निर्मूलन केले असून, सर्व नागरिकांना समान संधी आणि हक्क प्रदान केले आहेत.
5. मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य (Fundamental
Rights & Freedom)
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क दिले आहेत, जसे की:
स्वातंत्र्याचा हक्क (Right
to Freedom)
समानतेचा हक्क (Right
to Equality)
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (Right
to Freedom of Religion)
शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हक्क (Cultural
& Educational Rights)
घटनात्मक उपायांचा हक्क (Right
to Constitutional Remedies)
हे हक्क लोकशाहीला बळकटी देतात आणि व्यक्तीच्या मुळभूत गरजा सुरक्षित करतात.
6. राष्ट्राची एकता आणि अखंडता (Unity
& Integrity of the Nation)
भारतीय संविधान भारताच्या एकात्मतेवर भर देते. विविधतेने नटलेल्या या देशात भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैविध्य आहे. त्यामुळे संविधान प्रत्येक राज्य आणि नागरिकांना एकत्र बांधून ठेवते.
7. कल्याणकारी राज्य (Welfare
State)
भारतीय संविधान सरकारला एक कल्याणकारी राज्य (Welfare
State) स्थापन करण्याचे निर्देश देते. यामध्ये नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत, असे म्हटले आहे.
8. सत्तांचे विभाजन आणि उत्तरदायित्व (Separation
of Powers & Accountability)
संविधान सरकारच्या तीन प्रमुख अंगांमध्ये – कार्यकारी (Executive),
न्यायपालिका (Judiciary)
आणि विधिमंडळ (Legislature)
यांच्यात स्पष्ट सत्ताविभाजन करते. यामुळे सरकार अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक राहते.
9. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन (Directive
Principles of State Policy)
संविधानात राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे, जे सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी दिशादर्शन करतात. हे तत्त्व समाजातील दुर्बल गटांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यास प्रोत्साहन देतात.
10. संविधानाची जिवंतता आणि लवचिकता (Living
& Flexible Constitution)
भारतीय संविधान हे जिवंत दस्तऐवज आहे, कारण बदलत्या काळानुसार त्यात सुधारणा करता येतात. 1950 पासून आजपर्यंत अनेक घटनादुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे संविधान अधिक प्रभावी आणि सध्याच्या गरजांसाठी उपयुक्त ठरले आहे.
भारतीय संविधानाचे ध्येय म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे, नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान करणे, देशाची एकता आणि अखंडता राखणे, तसेच भारताला प्रगत आणि समताधिष्ठित राष्ट्र बनवणे. संविधानाचे पालन करणे आणि त्यानुसार कार्य करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
भारतीय संविधानाचे महत्त्व:
भारतीय संविधान हे देशाच्या एकात्मतेचे, लोकशाहीच्या संरक्षणाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे भक्कम आधारस्तंभ आहे. हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासासाठी दिशादर्शक आहे. संविधानामुळे भारतातील विविधतेत एकता राखली जाते आणि प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेचे संरक्षण मिळते
1. भारतीय संविधान लोकशाहीचे रक्षण करते
भारतीय संविधान हे लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे. "जनतेचे, जनतेसाठी, जनतेद्वारे शासन" या अब्राहम लिंकनच्या संकल्पनेनुसार भारतीय लोकशाहीची रचना झाली आहे. संविधानाच्या मदतीने लोक प्रतिनिधी निवडून सरकार स्थापन करतात आणि सरकार जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे आवश्यक ठरते.
2. नागरिकांचे मूलभूत हक्क सुनिश्चित करणे
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. हे हक्क व्यक्तीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे संरक्षण करतात आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतात. हे हक्क पुढीलप्रमाणे आहेत:
समानतेचा हक्क – प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक दिली जाते.
स्वातंत्र्याचा हक्क – विचार, भाषण, संघटना, धर्म इत्यादी स्वातंत्र्य मिळते.
शोषणाविरोधी हक्क – जबरदस्ती काम किंवा बालमजुरीला आळा घालतो.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क – कोणताही धर्म स्वेच्छेने स्वीकारण्याची आणि प्रचार करण्याची मुभा.
शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हक्क – अल्पसंख्याकांना त्यांची भाषा, धर्म आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
घटनात्मक उपायांचा हक्क – हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
3. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेचे संरक्षण
भारतात विविध भाषा, धर्म, संस्कृती आणि प्रथा आहेत. अशा परिस्थितीत संविधान एकसंधता राखण्याचे कार्य करते. विविधतेत एकता टिकवण्यासाठी संविधान धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करते आणि कोणत्याही धर्माला विशेष महत्त्व देत नाही. यामुळे भारतात सर्वधर्मसमभाव टिकून राहतो.
4. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे
संविधान सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न करते. समाजातील दुर्बल गटांना प्रगतीची संधी मिळावी यासाठी आरक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजना लागू केल्या जातात. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींमध्ये मागासवर्गीयांना विशेष संधी दिल्या जातात.
5. संविधान सरकारच्या कार्यपद्धती ठरवते
संविधान सरकारची कार्यपद्धती ठरवते आणि त्यात कायदा, न्यायपालिका व कार्यकारी यंत्रणा यांचे स्पष्ट विभाजन केले आहे. संसदीय पद्धतीच्या लोकशाहीत तीन प्रमुख घटक असतात:
i. विधीमंडळ (Legislature)
– कायदे तयार करणारे, उदा. संसद.
ii. कार्यकारी (Executive)
– सरकार चालवणारे, उदा. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री.
iii. न्यायपालिका (Judiciary)
– न्याय व संविधानाचे पालन पाहणारे, उदा. सर्वोच्च न्यायालय.
हे तिन्ही घटक एकमेकांवर नियंत्रण ठेवून देशात संतुलन राखतात.
6. संविधान लवचिक आणि टिकाऊ आहे
भारतीय संविधान काळानुसार बदल करण्यास सक्षम आहे. घटनादुरुस्त्या करून संविधान अधिक सुदृढ आणि कालसुसंगत केले जाते. यामुळे बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीतही संविधान उपयुक्त ठरते.
7. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना
संविधान राज्याला जबाबदार ठरवते की ते नागरिकांच्या कल्याणासाठी कार्य करेल. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकार शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या सेवा पुरवण्यास बांधील आहे. यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा जीवनस्तर सुधारण्यास मदत होते.
8. गरिबी निर्मूलन आणि समान संधी देणे
भारतीय संविधान आर्थिक विषमता कमी करण्यावर भर देते. गरीब आणि दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी सरकारला धोरणे आखण्यास प्रेरित करते. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण, सबसिडी आणि इतर योजना दिल्या जातात.
9. जागतिक शांततेला चालना देणे
भारतीय संविधान शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला महत्त्व देते. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तत्वांचे पालन करून जागतिक शांततेसाठी योगदान दिले आहे.
10. घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right
to Constitutional Remedies)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात घटनात्मक उपायांचा हक्क समाविष्ट केला आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळतो. हे लोकशाहीचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे साधन आहे.